क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना क्या है, जानिए किसको होगा इसका फायदा?

indian government to extend credit linked subsidy scheme component of pmay middle income families, what is credit linked subsidy scheme, on which home buyers are given relief, What is Credit Linked Subsidy Scheme, who will benefit?

कोरोना संकट से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था पैकेज की घोषणा कि है। इस पैकेज के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों और लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत, सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme) की समय सीमा भी बढ़ा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आवास क्षेत्र को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि यह योजना क्या है और इसका लाभ किसे मिलता है। आइये जानते हैं विस्तार से। 

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वर्ष 2015 में हाउसिंग स्कीम (PMAY) की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य लोगों के सपनों को अपने घर बनाना था। सरकार की इस योजना के तहत आप सस्ती ब्याज दर पर होम लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा, लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है।

ये भी पढ़ें : पूरे देश में लागू हो रहा है राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी, आपको कैसे मिलेगा फायदा?

क्या है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना?

ऋण पर सब्सिडी को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) कहा जाता है। सरकार ने 2017 में मध्यम वर्ग की आय वाले लोगों के लिए यह योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य होम लोन के लिए प्रोत्साहन देना था, ताकि लोग घर खरीद सकें। इससे पहले, सरकार ने योजना के तहत सब्सिडी लेने वालों के लिए 31 मार्च 2020 की समय सीमा तय की थी। अब इस समय सीमा को बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया गया है। मतलब कि आप इस अवधि के लिए ऋण के लिए आवेदन करके इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

किसको होगा इसका फायदा?

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme) का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 6-18 लाख रुपये के बीच है। सरकार का कहना है कि इस योजना से अब तक 3.32 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं, 2020-21 के दौरान अतिरिक्त 2.50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार के अनुसार, इस फैसले से आवासीय क्षेत्र में 70 हजार करोड़ के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अलावा, स्टील, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी।